INS निरीक्षक कोलंबो पहुंचा, भारत-श्रीलंका डाइवएक्स 2026 अभ्यास शुरू
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आईएनएस निरीक्षक कोलंबो पहुंचा, जहां भारत-श्रीलंका के बीच 21 से 27 अप्रैल तक संयुक्त गोताखोरी अभ्यास ‘डाइवएक्स 2026’ आयोजित किया जाएगा।
अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच सामंजस्य, कौशल विकास और समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है, साथ ही सर्वोत्तम तकनीकों का आदान-प्रदान होगा।
भारत ‘आरोग्य मैत्री’ पहल के तहत श्रीलंका को पोर्टेबल मेडिकल यूनिट और गोला-बारूद सौंपेगा, जिससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे।
Colombo/ भारतीय नौसेना का विशेष गोताखोरी सहायता और पनडुब्बी बचाव पोत INS Nireekshak श्रीलंका के Colombo बंदरगाह पर पहुंच गया है। यह पोत 21 से 27 अप्रैल 2026 तक आयोजित होने वाले द्विपक्षीय गोताखोरी अभ्यास ‘आईएन-एसएलएन डाइवएक्स 2026’ के चौथे संस्करण में भाग लेगा।
इस संयुक्त अभ्यास में भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं की गोताखोर टीमें विभिन्न विशेष अभियानों और प्रशिक्षण गतिविधियों में हिस्सा लेंगी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर-संचालनीयता बढ़ाना, सामंजस्य स्थापित करना और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान करना है। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
कोलंबो पहुंचने पर श्रीलंकाई नौसेना ने औपचारिक रूप से पोत का स्वागत किया। इस दौरान नौसेना बैंड की उपस्थिति ने समारोह को और भी भव्य बना दिया। पोत के कमांडिंग ऑफिसर कमांडर शैलेश त्यागी ने श्रीलंका नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी रियर एडमिरल एसजे कुमारा से मुलाकात कर आपसी हितों पर चर्चा की।
इस दौरे के दौरान केवल सैन्य अभ्यास ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इनमें खेल प्रतियोगिताएं, संयुक्त योग सत्र और आपसी संवाद शामिल हैं, जिससे दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच मित्रता और विश्वास को और मजबूत किया जा सके।
भारत की मानवीय सहायता पहल के तहत, इस यात्रा के दौरान ‘आरोग्य मैत्री’ कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीलंका को दो ‘मैत्री भीष्म क्यूब’ भी सौंपे जाएंगे। ये पोर्टेबल चिकित्सा इकाइयां आपातकालीन परिस्थितियों में 200 मरीजों का उपचार करने में सक्षम हैं और इनमें आवश्यक दवाएं व उपकरण मौजूद हैं।
इसके अतिरिक्त, समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना श्रीलंकाई नौसेना को 9 मिमी गोला-बारूद के 50,000 राउंड भी प्रदान करेगी। यह पहल हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता, सहयोग और सामूहिक विकास को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।